गेंद अब जनता के पाले में है

चीनी कोरोना वायरस का वैसे ही कोई मजहब नहीं होता जैसे कि किसी बम का। लेकिन पेट में बम की बेल्ट बाँधकर खुद को फिदायीन (मानव बम) बनाने वाले 80% लोग एक ही मजहब के हैं।
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इसी तरह ख़ुद को कोरोना वायरस से संक्रमित कर अपने साथ-साथ हजारों भारतीयों को कोरोना का शिकार बनाने पर अड़े लोग भी एक ही मजहब के हैं। ये लोग डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस पर बार-बार हमले कर रहे हैं।
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ये कोरोना जिहादी हैं। ये कोरोना मानव बम हैं जिन्हें सरकारी भाषा में Single Source कहा जा रहा है जो तकनीकी तौर पर सही लेकिन सामाजिक दृष्टि से अर्द्धसत्य है। इतना ही नहीं, इस अर्द्धसत्य को बढ़ावा देना राष्ट्र-हित की दृष्टि से एक अपराध भी है। कैसे?
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किसी भी सरकार को राष्ट्रहित में क़ानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा का सहारा लेने का अधिकार होता है लेकिन जब कोई समुदाय अपनी अनुचित माँगे मनवाने के लिए हिंसा पर उतारू हो जाए और राज्य सत्ता इस हिंसा के डर से उस समुदाय की पहचान छिपाने लगे तो समझ लीजिए कि राज्य सत्ता का इक़बाल हत होने लगा है।
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आज जो समुदाय सीमाओं के अंदर रहकर हिंसात्मक कृत्यों द्वारा जबतब राज्य सत्ता को घुटनों पर ला देता है, वही समुदाय कल सीमापार के दुश्मनों से खुल्लम-खुल्ला हाथ मिला ले तो क्या आश्चर्य! या फिर इसी देश के अंदर 1947 की तरह एक और 'पाकिस्तान' खड़ा करने ले लिए Direct Action ले ले!
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इसमें संदेह है क्या कि आज का शहीनबाग, दिल्ली दंगा और कोरोना जिहाद 1947 के जिहाद की पुनरावृत्ति
के रिहर्सल मात्र हैं? सनद रहे कि पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट देनेवाले 80% लोग पाकिस्तान नहीं गये थे। क्यों नहीं गये थे, इसे समझना अगर मुश्किल है तो तय मानिये कि हम 'मिनी पाकिस्तानों' के अर्द्ध-सुषुप्त ज्वालामुखी पर बैठे हैं। अगर सत्य बोलने से भी डर रही राज्य-सत्ता से कोई सत्य के अनुरूप कठोर कार्रवाई की उम्मीद करे तो उसे क्या कहेंगे?
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सवाल उठता है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब है कि हिंसक या हिंसा का मौन समर्थन देनेवाले 25-30 करोड़ Single Source आबादी के सामने सरकार भी देश की 100 करोड़ से अधिक हिंदू आबादी की तरह सुरक्षात्मक नीति पर चल रही है। जिस उसे लग जाएगा कि अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो देश की अधिसंख्य आबादी राष्ट्रहिताय और आत्मरक्षार्थ प्रतिहिंसा पर उतारू हो जाएगी, उसी दिन सरकार भी कठोर और सीधी कार्रवाई करेगी। जाहिर है कि गेंद जनता के पाले में है न कि सरकार के।
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